Himachal Cabinet Meeting: हिमाचल के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, बंद नहीं होगी OPS, 1066 पदों पर निकली बंपर भर्ती

HP Cabinet Decisions: हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में 1 लाख 35 हजार कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) जारी रखने का फैसला लिया गया। कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (RDG) बंद होने के बावजूद सरकार OPS बंद नहीं होगी। चौहान ने कहा कि कैबिनेट ने नई नौकरियों की भर्ती, हिमकेयर, आयुष्मान और MIS जैसी योजनाएं भी जारी रखने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने 1066 पदों को भरने की भी स्वीकृति प्रदान की। इस फैसले के बाद कर्मचारियों और बेरोजगारों ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि बीते रविवार को प्रिंसिपल फाइनेंस सेक्रेटरी देवेश कुमार ने OPS की जगह UPS अपनाने और विभिन्न विभागों में दो साल से खाली पड़े पद समाप्त करने का सुझाव दिया था। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कैबिनेट ने हाईकोर्ट में सफाई कर्मचारियों के 8 पद आउटसोर्स आधार पर भरने, नूरपुर, बद्दी व ऊना में ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी खोलने और इसके लिए 135 पद भी मंजूर किए। शिक्षा विभाग में 600 पद भरेंगे कैबिनेट ने शिक्षा विभाग में 600 पद भरने और शिलाई, चौपाल व घुमारवीं में तीन स्पोर्ट्स हॉस्टल खोलने की मंजूरी दी।

राजस्व बढ़ाने का प्लान: शराब ठेकों की होगी ई-नीलामी

प्रदेश की आर्थिक सेहत सुधारने और राजस्व बढ़ाने के लिए Himachal Cabinet Meeting में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। अब राज्य में शराब के ठेकों का आवंटन पुरानी प्रक्रिया की जगह ई-ऑक्शन (E-Auction) के जरिए होगा। सरकार को उम्मीद है कि ऑनलाइन बोली लगने से पारदर्शिता आएगी और राज्य के खजाने में अधिक राजस्व आएगा। इसके अलावा, आत्मनिर्भर हिमाचल की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सभी मंत्रियों से अपने-अपने विभागों में आय के नए साधन जुटाने के सुझाव भी मांगे गए हैं। महिला होमगार्ड कर्मियों को 26 हफ्ते की मेटरनिटी लीव चौहान ने कहा कि कैबिनेट ने होमगार्ड महिला कर्मियों को 26 हफ्ते की मेटरनिटी लीव देने की भी मंजूरी प्रदान की है। अब तक होमगार्ड कर्मियों को मेटरनिटी लीव नहीं मिलती थी। कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग में तीन पद रेडियोग्राफर के भरने की भी मंजूरी प्रदान की। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कैबिनेट में हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने, आय के साधन बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई है। सभी मंत्रियों को भी अपने-अपने विभाग से जुड़े सुझाव देने को बोला गया है। कैबिनेट ने चर्चा के बाद साफ किया कि किसी भी स्कीम को रोका नहीं जाएगा। बजट सेशन को लेकर चर्चा कैबिनेट में बजट सत्र को लेकर भी चर्चा हुई, जो कि 16 से 18 फरवरी तक चलने वाला है। मगर आज यह तय नहीं हो पाया कि वित्त वर्ष 2026-27 का बजट किस दिन पेश होगा और इस सेशन के दौरान कुल कितनी मीटिंग होगी। कल सर्वदलीय बैठक बुलाई हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि RDG बंद होने से उपजे हालात पर चर्चा के लिए कल (शुक्रवार को) सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इसमें सभी दलों की राय ली जाएगी। सभी दलों को भेजे पत्र में उल्लेख किया गया कि 16वें वित्त आयोग और केंद्र सरकार की ओर से RDG को बंद किए जाने के कारण प्रदेश गंभीर वित्तीय संकट में आ गया है। पत्र में कहा गया कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राज्य हित में सामूहिक और एकजुट दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। अनुरोध किया गया कि अपने सुझावों सहित बैठक में उपस्थित होकर आगे की रणनीति तय करने में सहयोग करें। राज्य सरकार का मानना है कि इस मुद्दे पर राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर राज्य के हित में साझा निर्णय लिया जाना चाहिए।

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