7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! DA में 3% की बढ़ोतरी तय, जानिए कब होगा ऐलान और कितनी बढ़ेगी सैलरी
त्योहारों का मौसम करीब आते ही देश भर के एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की निगाहें सरकार की अगली बड़ी घोषणा पर टिक गई हैं। जीएसटी पर आम आदमी को राहत के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत यानी कि डीआर में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार है। माना जा रहा है कि महंगाई दर के ताजा आंकड़ों और साथ में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को देखते हुए केंद्र सरकार जल्द ही बढ़े हुए डीए और डीआर का ऐलान कर सकती है। आपको बता दें कि सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को आर्थिक राहत मिलेगी।
मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में 2 प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई थी। यह बढ़ोतरी सातवें वेतन आयोग के तहत लागू की गई। नया डीए-डीआर 1 जनवरी 2025 से प्रभावी माना जाएगा। यानी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को इस अवधि का एरियर यानी कि बकाया भुगतान भी प्रदान किया जाएगा। मार्च में हुई बढ़ोतरी के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 55 फीसदी महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) मिल रही है। फिलहाल, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, जबकि पेंशन भोगियों को न्यूनतम 9,000 रुपए पेंशन मिल रही है।
मौजूदा समय में 55 फीसदी डीए-डीआर दर लागू होने के बाद कर्मचारियों की कुल न्यूनतम मासिक सैलरी (बेसिक + डीए) ₹27,900 हो गई और पेंशन भोगियों को (बेसिक पेंशन + डीआर) ₹13,950 मिल रहे हैं। जल्द ही डीए-डीआर में एक और बढ़ोतरी का ऐलान होने की संभावना है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार हर साल दो बार में डीए-डीआर बढ़ाती है। पहली बढ़ोतरी 1 जनवरी से और दूसरी बढ़ोतरी 1 जुलाई से लागू होती है। पिछले रुझानों को देखते हुए लगभग यह तय माना जा रहा है कि केंद्र सरकार अगली डीए-डीआर बढ़ोतरी का ऐलान सितंबर 2025 में कर सकती है। हालांकि, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, डीए को लेकर सरकार सितंबर महीने के अंत और अक्टूबर महीने की शुरुआत में ऐलान कर सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बार डीए-डीआर में करीब 3 फीसदी बढ़ोतरी की संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो वर्तमान दर 55 फीसदी से बढ़कर 58 फीसदी हो जाएगी, जो कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है।