Himachal Local News: सीएम सुक्खू का जयराम पर पलटवार, 70 हजार करोड़ मिले फिर भी कर्ज क्यों?', RDG बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी

Himachal Local News:  ​शिमला:  दिल्ली के महत्वपूर्ण दौरे से शिमला लौटते ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और पिछली भाजपा सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। सीएम ने जयराम ठाकुर के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें कोसने से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि भाजपा नेताओं को दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने RDG बहाली की पुरजोर मांग करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार को अपने कार्यकाल के दौरान भारी-भरकम बजट मिला, लेकिन उन्होंने कर्ज चुकाने के बजाय वित्तीय कुप्रबंधन को बढ़ावा दिया, जिसका खामियाजा आज समूचा प्रदेश भुगत रहा है।

भाजपा को मिले 70 हजार करोड़ का हिसाब मांगा

मुख्यमंत्री ने कड़े लहजे में आंकड़े पेश करते हुए कहा कि पिछली भाजपा सरकार को पांच साल में 54 हजार करोड़ रुपए रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (RDG) और 16 हजार करोड़ रुपए जीएसटी मुआवजे के तौर पर मिले थे। सुक्खू ने सवाल उठाया कि इस कुल 70 हजार करोड़ रुपए में से यदि भाजपा ने केवल 40 हजार करोड़ का कर्ज भी चुकाया होता, तो आज प्रदेश की आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत होती। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार RDG बहाली के मुद्दे को केवल राजनीतिक बहस तक सीमित नहीं रखेगी, क्योंकि हिमाचल देश की ईकोलॉजी के रूप में सालाना 90 हजार करोड़ की सेवा करता है।

हक के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने के दिए संकेत

सुक्खू ने साफ संकेत दिए कि यदि केंद्र सरकार हिमाचल के हितों की अनदेखी जारी रखती है, तो सरकार RDG बहाली के लिए कानून की शरण लेगी। जरूरत पड़ने पर सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से भी पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट (IIFM) की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि हिमाचल अपने जल, जंगल और जमीन के जरिए पूरे देश को लाभ पहुंचाता है। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि केंद्र से मिलने वाला यह राजस्व घाटा अनुदान संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत पहाड़ी राज्यों का अधिकार है, जिसे रोकना पूरी तरह अनुचित है।

चिदंबरम से चर्चा और युवाओं को रोजगार का भरोसा

अपने दिल्ली प्रवास के दौरान सीएम ने पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम से भी इस वित्तीय संकट पर गहन चर्चा की। सुक्खू ने बताया कि चिदंबरम ने भी RDG बहाली की मांग को जायज ठहराया है। वहीं, विपक्ष द्वारा नौकरियों को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करते हुए सीएम ने साफ किया कि प्रदेश में कोई भी पद समाप्त नहीं किया जाएगा। युवाओं को रोजगार के नए अवसर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वह जल्द ही पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मिलकर हिमाचल का पक्ष रखेंगे ताकि प्रदेश के विकास की गति रुकने न पाए।

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